Madhya Pradesh में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का अध्‍यादेश राज्‍यपाल ने किया मंजूर

भोपाल। मध्‍यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंज़ूर कर लिया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अब गजेट नोटिफ‍िकेशन के साथ यह आरक्षण लागू हो जाएगा। उल्‍लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को सागर में आयोजित जय किसान ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में एलान किया था कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के युवाओं व छात्राओं को 27 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस मांग को लेकर हर साल धरना और प्रदर्शन भी होते हैं। इस मुद्दे पर पिछले एक साल से अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग भी पिछड़ा वर्ग के साथ है। अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) ने भी विधानसभा चुनाव से पहले अपने मंच से यह मांग उठाई थी। हालांकि तब तत्कालीन सरकार का एससी-एसटी वर्ग पर ही फोकस रहा।

उल्लेखनीय है कि रामजी महाजन आयोग ने वर्ष 1998 में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके खिलाफ लोग अदालत चले गए थे।

वर्तमान में 50 फीसदी आरक्षण

प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

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